‘सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच’, जयराम रमेश ने गंभीर आरोप लगाए

Ayodhya Ram Mandir News : अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से दिए गए चढ़ावे और कीमती दान में कथित अनियमितताओं को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस मामले में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ने को कहा है।

जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “चंदा चोरी, आस्था धोखा।” उन्होंने सवाल किया कि आखिर मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावे की कथित चोरी के लिए कौन जिम्मेदार है और इस मामले में किन लोगों की भूमिका है? कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी उठाई है।

जयराम रमेश ने मोदी, शाह और योगी से मांगा जवाब :

जयराम रमेश ने अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि देश जानना चाहता है कि चंदे की कथित चोरी के पीछे कौन लोग हैं और इसमें किसकी भागीदारी रही है।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब मंदिर ट्रस्ट को वित्तीय और प्रशासनिक गड़बड़ियों को लेकर पहले ही चेतावनी दी गई थी, तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? शिकायतों के बावजूद कथित अनियमितताएं जारी कैसे रहीं और बड़े जिम्मेदार लोगों की भूमिका पर अब तक जवाब क्यों नहीं दिया गया?

ऑडिट फर्म की रिपोर्ट में उठाए गए थे गंभीर सवाल :

कांग्रेस नेता ने एक निजी ऑडिट फर्म की नवंबर 2020 की सलाह का हवाला देते हुए कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट के गठन के कुछ महीने बाद ही वित्तीय व्यवस्था और आंतरिक प्रबंधन को लेकर गंभीर कमियां सामने आई थीं।

जयराम रमेश के मुताबिक, ऑडिट फर्म ने अपनी रिपोर्ट में ट्रस्ट के प्रबंधन को गैर-पेशेवर बताते हुए कई खामियों की ओर ध्यान दिलाया था। इनमें प्रमुख रूप से शामिल थे :

• ट्रस्ट में कर्मचारियों और अधिकारियों की जिम्मेदारियां स्पष्ट नहीं थीं।
• श्रद्धालुओं से मिलने वाले दान का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था नहीं थी।
• लेन-देन और डेटा एंट्री की दोबारा जांच करने का कोई प्रभावी सिस्टम नहीं था।
• बड़ी संख्या में कर्मचारियों के बावजूद मानव संसाधन (HR) विभाग की व्यवस्था नहीं थी।
• बैंक रिकंसिलिएशन और अकाउंटिंग के लिए योग्य कर्मचारियों की कमी थी।
• आईटी कंपनी के पास मौजूद डेटा की सुरक्षा और सत्यापन के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे।

जयराम रमेश का आरोप है कि ऑडिट फर्म की ओर से इन कमियों को दूर करने के लिए सुझाव दिए गए थे, लेकिन उन पर गंभीरता से अमल नहीं किया गया।

छह साल बाद भी SOP लागू नहीं होने का आरोप :

जयराम रमेश ने कहा कि ऑडिट फर्म ने चेतावनी दी थी कि गैर-पेशेवर कर्मचारियों और कमजोर डेटा प्रबंधन के कारण वित्तीय रिकॉर्ड में गलतियां हो सकती हैं और रिपोर्टिंग भी भ्रामक हो सकती है।

फर्म ने प्रत्येक लेन-देन, डेटा प्रबंधन और कर्मचारियों की जिम्मेदारियों को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बनाने की सलाह दी थी। इसके अलावा सोने-चांदी और अन्य कीमती वस्तुओं के रूप में मिलने वाले दान का सही स्टॉक रजिस्टर रखने की जरूरत भी बताई गई थी।

कांग्रेस नेता का आरोप है कि इतनी महत्वपूर्ण सलाह के बावजूद छह साल बाद भी व्यवस्थाओं में जरूरी सुधार नहीं किए गए। उन्होंने 2026 में गठित एसआईटी की जांच का हवाला देते हुए दावा किया कि नकदी गिनने वाले कमरे से 105 बार पैसे निकाले गए। आरोप है कि इस दौरान कुछ कर्मचारी सीसीटीवी कैमरों के सामने खड़े होकर उन्हें ढक देते थे।

इंजीनियर दीनानाथ वर्मा के आरोपों का भी किया जिक्र :

जयराम रमेश ने मंदिर निर्माण से जुड़े इंजीनियर दीनानाथ वर्मा के आरोपों को भी अपने बयान में शामिल किया। उनके मुताबिक, वर्मा ने दावा किया था कि उन्होंने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को ठेकों में कथित तौर पर 40 फीसदी कमीशन लिए जाने की जानकारी दी थी।

इंजीनियर के आरोपों के अनुसार, निर्माण कार्यों में फर्जी कर्मचारियों को दिखाने और निर्माण सामग्री की मात्रा बढ़ाकर बिल बनाने जैसी गड़बड़ियां भी हो रही थीं। वर्मा का दावा था कि इन शिकायतों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ही काम से हटा दिया गया।

जयराम रमेश ने यह भी आरोप लगाया कि जांच के दौरान कई ऐसी कीमती वस्तुओं का पता चला, जिन्हें श्रद्धालुओं ने दान किया था, लेकिन उनके बदले दानदाताओं को रसीद तक नहीं दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग :

कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि जब नवंबर 2020 में ही वित्तीय और प्रशासनिक कमियों को लेकर चेतावनी दे दी गई थी, तो ट्रस्ट ने समय रहते सुधार क्यों नहीं किए? शिकायत करने वाले इंजीनियर को हटाने की नौबत क्यों आई और श्रद्धालुओं के कीमती दान का रिकॉर्ड ठीक से क्यों नहीं रखा गया?

उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में केवल कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है। असली जिम्मेदार लोगों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।

जयराम रमेश ने सरकारी एसआईटी की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश की जनता को इस जांच पर भरोसा नहीं है। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही का था या इसके पीछे किसी तरह का संरक्षण और मिलीभगत भी थी।

उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है। जनता को यह जानने का अधिकार है कि मंदिर में मिले दान और चढ़ावे का प्रबंधन किस तरह किया गया और कथित अनियमितताओं के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है।

नोट: इस खबर में उल्लिखित वित्तीय अनियमितताओं, कमीशन और चोरी से जुड़े आरोप जयराम रमेश द्वारा लगाए गए हैं। इन्हें जांच में सिद्ध तथ्य के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

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